Vichar

आदरणीय यशवंतजी, पता नहीं क्यों अपने काम से इतर जब भी मैं अकेला बैठता हूं... तो रह-रह कर देश के बारे मैं सोचने को मजबूर हो जाता हूं... कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला मेरा वतन आज भी सोने की चिड़िया तो हैं.. लेकिन अब सत्ता में बैठे शिकारी उसका शिकार करने में लगे हैं... हां मुझे ये भी पता है कि ये सोचकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि भारत की सवा सौ करोड़ जनता में से करीब पचास करोड़ जनता रोज इस बुलंद भारत के बारे सोचती जरूर होगी कि जो भी देश में चल रहा है.. वो सही नहीं है... लेकिन वो भी ये सोच कर सो जाती है कि वो क्या कर सकती है...

राष्ट्रपति का पद पर आसीन होने की एक मात्र मुख्य योग्यता भारत का नागरिक होना है। वैसे 35 वर्ष उम्र होने की दूसरी प्रमुख योग्यता को भी जोड़ा जा सकता है। इन दोनों मुख्य योग्यताओं को आईटी व्यापारी नारायणमूर्ति पूर्ति करते हैं। इस लिहाज से नारायण मूर्ति राष्ट्रपति पद पर पहुंचने की इच्छा रख सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बनने की इच्छा भी जताई है। पर एक शर्त है कि राष्ट्रपति का चुनाव के मतदाता सांसद-विधायक उन्हें राष्ट्रपति पद पर पसंद कर वोटिंग मशीन पर बटन दबा दें। संवैधानिक स्थिति में इन उपर्युक्त दोनों अहर्ताएं-योग्यताएं के इत्तर कोई विशेष योग्यता बंधित नहीं है पर मान्यताएं -परमपंराएं और अब तक की उपस्थित उदाहरण राष्ट्रपति पद के लिए स्वस्थ्य व प्रेरणादायी योग्यताएं जरूर स्थापित हैं।

भ्रष्टाचार के गरमागरम मुद्दे के साथ चुनाव सुधारों का मुद्दा भी अब धीरे-धीरे गरम होने लगा है। कभी राइट टू रीकाल और कभी राइट टू रिजेक्ट की बात होती है। ये सभी मुद्दे जनता की सत्ता में भागीदारी और सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए ही हैं, किन्तु जनता की भागीदारी सत्ता में बढ़ाने का तथा सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाने का एक तरीका और भी हो सकता है। भारत की संसद के दो सदन हैं। लोकसभा (निम्नसदन) एवं राज्यसभा (उच्च सदन), जिसमें से लोकसभा के सदस्यों का चयन भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर मतदान से और राज्यसभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

: अन्ना और सरकार के बढते द्वंद्व : अन्ना हजारे ने अपने हालिया बयान से जहां कांग्र्रेस को थोड़ा परेशान किया है, वहीं अनेक ऐसे लोगों को जो अन्ना के आंदोलन को पार्टी और सत्ता के सियासी जोड़तोड़ से अलग समाज में व्यापक राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का वाहक समझते थे, उन्हें निराशा हुई है. अन्ना ने कहा है कि यदि जनलोकपाल विधेयक संसद के शीत सत्र में पारित नहीं हुआ तो वो अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे. उनका मानना है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी केंद्र की यूपीए सरकार की सबसे प्रभावी घटक है, इसलिए जनलोकपाल कानून के अमल में न आ पाने की जिम्मेदारी भी उसी पर है.

आडवाणी जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिर से एक रथ यात्रा पर निकालने का ऐलान किया है। आडवाणी जी द्वारा रथ यात्रा के ऐलान के राजनैतिक और व्यक्तिगत कारणों में जाएंगे तो लगेगा कि आडवाणी जी अपने राजनैतिक यात्रा को अपने मुकाम तक पहुंचाने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। उनकी पूरी राजनीति भारत के प्रधानमंत्री बनने की चाह की धुरी के आस-आप ही घूमती रही है। इसके लिए उन्होंने यात्राओं का सिलसिला जारी रखा और राम मंदिर यात्रा उनके लिए राजनैतिक रूप से सबसे सफल यात्रा मानी जानी चाहिए, जिसमें उनकी पार्टी को संसद में उनकी संख्या 2 से 184 तक पहुंचा दिया। लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देश के लिए सबसे खराब समय था, जिस यात्रा ने लोगों की भावनाओं से खेलकर देश में आपसी भाईचारा और अमन चैन को खत्म कर दिया। हिन्दू मुस्लिम के बीच कभी न भरने वाली खाई पैदा कर दी, किस के लिए सिर्फ सत्ता पाने की लालसा के लिए। पर अफसोस आडवाणी जी का सपना फिर भी पूरा नहीं हुआ।

'यह नैतिकता क्या चीज होती है?" अपने 'सद्भावना मिशन" के तहत तीन दिन के उपवास पर बैठे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रतिप्रश्न एक टीवी चैनल के संवाददाता के उस प्रश्न के जवाब में किया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वे गुजरात में 2002 में हुई सांप्रदायिक हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है? प्रश्न पूरा होते ही मोदी ने अपना उक्त प्रतिप्रश्न दागा था। इसी के साथ उन्होंने कहा- 'जब मेरे खिलाफ गुजरात के किसी पुलिस थाने में कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं है तो मैं किस बात की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करूं।" जिस राज्य में सांप्रदायिक हिंसा में एक वर्ग विशेष के दो हजार से ज्यादा निर्दोष लोगों की मौत हो गई हो, उसके बारे में उक्त दंभपूर्ण और गैरजिम्मेदाराना उद्गार व्यक्त करने वाला उस राज्य का मुखिया किस तरह का सद्भाव कायम करना चाहता है, यह आसानी से समझा जा सकता है।

दोहरे चरित्र रखने वाले व अति हिन्दू विरोध से लथपथ देश के बुद्धीजीवियों व गैर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संवर्ग निश्चित तौर पर मुस्लिम आबादी के शुभचिंतक नहीं, उनके वोट बैंक पर कुदृष्टि डाले गिद्ध हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की असली शक्ति हैं। नरेन्द्र मोदी का जितना अधिक विरोध और उनके खिलाफ राजनीतिक/न्यायिक प्रक्रियाएं चलती हैं उतना ही गुजरात का जनमानस नरेन्द्र मोदी के साथ निकट चला आता है। गुजरात की जनता की अस्मिता के साथ गोधरा कांड से ही खिलवाड़ करने की राजनीतिक-सामाजिक प्रक्रिया चलती रही है। गुजरात दंगा निश्चित तौर पर एक गैरजरूरी प्रक्रिया थी। लेकिन यह क्यों भूला दिया जाता है कि गोधरा कांड के बाद तथाकथित दोहरे चरित्र रखने वाले और अति हिन्दू विरोध से लथपथ बुद्धिजीवियों-राजनीतिक पार्टियों ने सांप्रदायिक मानसिकता की आग लगायी थी।

राजनीति से मर्माहत एक विद्वान ने कहा था कि ‘पॉलिटिक्स इज द गेम आफ स्कॉन्ड्रल्स’ अर्थात राजनीति ‘घाघ लोगों का खेल’ है। 15वीं लोकसभा पर यह कहावत सटीक बैठती है। यह सही है कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा सत्य यह है कि आजादी के 64 साल में ही संसदीय व्यवस्था और संसदीय प्रक्रिया में भारी गिरावट आई है। संसद में गुंडई, लंपटई, दबंगई और दुष्कर्म करने के आरोपियों के साथ ही ‘धन कुबेरों’ की फौज पहुंच चुकी है।