अजय कुमार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में 100 नंबर पर डायल करने पर पुलिस भले ही घटना स्थल पर पहुंचने में देरी कर दे, लेकिन राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 100 दिनों के एक्शन प्लान में कहीं किसी तरह की कोताही की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। गत दिनों योगी ने जैसे ही 100 दिनों के एक्शन प्लान पर अंतिम मुहर लगाई पूरी सरकारी मशीनरी सक्रिय हो गई है। भूमाफिया से लेकर सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करने वाले तक योगी के निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पहले दिन से ही योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से नियमों का पालन कराना शुरू कर दिया था। किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। एंटी रोमियों स्क्वायड ने लड़कियों पर फब्तियां कसने और छेड़छाड़ करने वाले आवारा किस्म के लोंगो के हौसले काफी हद तक पस्त कर दिये हैं।

कई वर्षो से जनता के स्वास्थ्य की अनदेखी करके नियम विरूद्ध चल रहे अवैध बूचड़खानों पर ताला लटक गया है। अब भूमाफियाओं की बारी है। सीएम योगी लगातार सभी विभागों के प्रेजेंटेशन देख कर विकास का खाका खींच रहे हैं। जनता से जुड़े कई अहम फैसले लेकर योगी सरकार ने अपना इकबाल तो कायम कर लिया है, लेकिन अभी मंजिल दूर है। योगी के सामने बीजेपी के संकल्प पत्र में किये गये वायदे,‘भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी।’ की अभी परीक्षा होनी बाकी है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूमाफिया से निपटने की है। पिछली सरकार के दौरान कब्जा की गई सरकारी जमीनों को छुड़ाने के अलावा लम्बे समय से सरकारी जमीन को कब्जाये दंबगों पर भी नकेल कसनी होगी। इसके लिए ही 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। एक्शन प्लान के तहत कब्जा की गई सरकारी जमीनों की पहचान और छुड़ाने का जिम्मा टास्क फोर्स को दिया गया। भू-माफिया पर टास्क फोर्स का गठन तीन स्तरीय किया गया है। जिला स्तर पर जिलाधिकारीे टास्क फोर्स की कमान संभालंेगे तो मंडल स्तर पर चास्क फोर्स की कमान कमिश्नर के हाथ होगी। मुख्य सचिव पूरे प्रदेश में टास्क फोर्स के मुखिया होंगे।

इसी प्रकार से सरकारी पैसे को डकार जाने वाले लोंगो पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। सरकारी योजनाओं में सेंधमारी कर चूना लगाने वालों पर भी योगी सरकार की खास नजर है। सरकारी निर्माण कार्यो से लेकर, गरीब-गुरबों की मदद करने की वाली तमाम योजनाओं, राशन वितरण व्यवस्था तक में खूब बंदरबांट का खेल चल रहा था। योगी सरकार राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करके फर्जी कार्ड धारकों की पहचान करायेगी। पुराने राशन कार्ड रद्द तो किये ही जायेंगे, गलत तरीके से सस्ता राशन लेने वालों से अभी तक लिए गए राशन की कीमत भी वसूली जाएगी।

इसके अलावा 100 दिनों के एक्शन प्लान में तमाम जनकल्याण की योजनाओं को भी आधार से लिंक करने की तैयारी है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। एक्शन प्लान में मदरसों के आधुनिकीकरण में भी योगी सरकार का खासा जोर है। इसके तहत 19,213 मदरसों के पाठ्यक्रम में हिंदी अंग्रेजी गणित और विज्ञान शामिल होगा। मदरसे में पढ़ने वाले 6 लाख 87 हजार 728 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब आधार से जोड़कर बैंक खाते में छात्रवृत्ति डालने की तैयारी की जा रही है। बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने तक नए मदरसों को मान्यता नहीं मिलेगी।

इसके अलावा योगी सरकार के 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत कई और बड़े फैसलों के अमल में आने की तैयारी है। जिन्हे गैस कनेक्शन मिला है उन्हें केरोसिन नहीं मिलेगा। भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। जुलाई में शुरू होने वाली हज यात्रा के लिए बेहतर सुविधाओं की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा गरीब मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक विवाह कराये जाने के लिये भी आर्थिक मदद के लिये योजना बन रही है।

अजय कुमार लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं.